राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी बड़ी राहत, सरकार देगी 200 करोड़ की सब्सिडी
सिरोही, 12 फरवरी। राजस्थान सरकार आमजन को राहत देने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत 200 करोड़ रुपये का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। इस फंड के माध्यम से राज्य में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्टेट जीएसटी राशि के पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान की व्यवस्था की गई है।
1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे वाहनों को मिलेगा लाभ
सरकार की इस नीति का लाभ 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे और राजस्थान में पंजीकृत किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा। शर्त यह भी है कि वाहन की खरीद राजस्थान राज्य से ही की जानी चाहिए।
कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ?
संयुक्त परिवहन आयुक्त के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने के लिए वाहन निर्माताओं को पहले विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर निर्माताओं को अपने वाहनों के मॉडल, बैटरी प्रकार और बैटरी क्षमता से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
वाहन मालिक ऐसे कर सकेंगे आवेदन
वाहन मालिकों को अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स पूरे करने होंगे:
- पोर्टल पर अपने वाहन का पंजीयन क्रमांक और चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक) दर्ज करें।
- मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- बैंक खाता विवरण (पासबुक का पहला पेज या कैंसिल चेक) अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
जल्द करें आवेदन!
राज्य सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की एक निर्धारित संख्या तय की है, जिन्हें सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसलिए वाहन निर्माता, डीलर्स और खरीदार जल्द से जल्द पोर्टल पर आवेदन करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।
पर्यावरण संरक्षण और सस्ते सफर की ओर कदम
यह नीति राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि जनता को सस्ते और किफायती परिवहन का भी लाभ मिलेगा।
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