भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमराराम प्रजापत ने केन्द्रीय बजट को रोजगार, कौशल व एमएसएमई को समर्पित और मध्यम वर्ग का हितैषी करार दिया है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमराराम प्रजापत ने बताया कि बजट में की गई घोषणाओं में मुख्य रूप से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
पांच योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ में पंजीकृत एक महीने का वेतन तीन किस्तों में मिलेगा।
घरेलू संस्थान में पढ़ाई के लिए छात्रों को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता, बिहार में राजमार्गों के लिए 26,000 करोड़, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए 2.66 लाख करोड़, पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ और घर एमएसएमई और श्रम-केन्द्रित विनिर्माण के लिए, एक क्रेडिट गारंटी योजना, संपार्श्विक-मुक्त ऋण और मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं। पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.4 प्रतिशत, पीएम शहरी आवास 2.0 में अगले 5 वर्षों के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6 प्रतिशत कर दी गई है। मोबाइल, चार्जर और पीसीबीए पर कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 10 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। एंजेल टैक्स खत्म कर नई व्यवस्था की गई है। वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दी गई है।